ही योजना गरिबांसाठी बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. कोणतीही किमान रक्कम न भरता बँकेत खाते उघडता येते. यामध्ये डेबिट कार्ड, विमा सुरक्षा, ओव्हरड्राफ्ट सुविधा आणि थेट लाभ हस्तांतरणाची सुविधा मिळते. 10 वर्षांवरील कोणताही भारतीय नागरिक अर्ज करू शकतो. योजनेचा उद्देश प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे व बँकिंग सेवांमध्ये समाविष्ट करणे आहे.
भारतातील आर्थिक व्यवस्थेमध्ये सर्वसामान्य आणि गरीब जनतेचा सहभाग वाढवणे, त्यांना मुख्य प्रवाहाशी जोडणे हे कोणत्याही देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत गरजेचे असते. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर आर्थिक समावेशाला प्राधान्य देत एक ऐतिहासिक योजना जाहीर केली – प्रधानमंत्री जनधन योजना.
ही योजना म्हणजे आर्थिक विषमतेवर एक सर्जिकल स्ट्राइक होता. अशा लोकांसाठी जी कधी बँकेत पायही ठेवू शकली नाहीत, त्यांच्यासाठी बँक दरवाजे उघडण्याची ही पहिलीवहिली मोठी शासकीय कृती होती. केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर सामाजिक सशक्तीकरणाच्या दृष्टीनेही या योजनेचे योगदान फार मोठे आहे.
योजनेचा उद्देश
प्रधानमंत्री जनधन योजनेचा मुख्य उद्देश असा होता की देशातील प्रत्येक नागरिकाजवळ बँकेचे एक खाते असावे, त्याच्या खात्यातून सरकारी लाभ थेट ट्रान्सफर व्हावा आणि त्याला आर्थिक व्यवहार, विमा, क्रेडिट, पेन्शन आदी वित्तीय सेवा मिळाव्यात.
यामध्ये प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांचा समावेश होता:
-
- प्रत्येक कुटुंबासाठी किमान एक बँक खाते.
-
- डिजिटल व्यवहारात सहभाग.
-
- थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुलभ करणे.
-
- गरिबांसाठी विमा आणि ओव्हरड्राफ्टची सुविधा.
योजनेची सुरुवात आणि सुरुवातीचा प्रतिसाद
या योजनेची घोषणा 15 ऑगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरून करण्यात आली, आणि फक्त 13 दिवसांत म्हणजेच 28 ऑगस्ट 2014 रोजी ती औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली.
त्याच दिवशी एकाच दिवसात 1.5 कोटी बँक खाती उघडण्यात आली आणि ही कामगिरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही नोंदवली गेली. यामधून स्पष्ट होतं की देशातील नागरिकही बँकिंग व्यवस्थेचा भाग व्हायला उत्सुक होते, गरज फक्त मार्गदर्शनाची आणि संधीची होती.
योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये
1. झिरो बॅलन्स खाते:
या योजनेत कोणताही किमान शिल्लक रकमेची गरज नसते. गरीब, बेरोजगार किंवा घरकाम करणाऱ्या महिलाही सहज खाते उघडू शकतात.
2. RuPay डेबिट कार्ड:
प्रत्येक खातेदाराला बँकेतून रुपे कार्ड दिले जाते. हे कार्ड ATM, POS मशीन आणि ऑनलाईन व्यवहारासाठी वापरता येते.
3. अपघाती विमा संरक्षण:
₹1 लाखांपर्यंतचा (नंतर ₹2 लाखांपर्यंत वाढवलेला) अपघाती विमा लाभ मिळतो. हे संरक्षण रुपे कार्ड सक्रिय असण्यावर अवलंबून असते.
4. ₹10,000 पर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट सुविधा:
जर खाते नियमित वापरले गेले तर खातेदाराला ₹10,000 पर्यंतचे तात्पुरते कर्ज (ओव्हरड्राफ्ट) मिळते.
5. ज्यामध्ये आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक असतो (JAM Trinity):
जनधन खाते, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक यांचं एकत्रिकरण केल्यामुळे सरकारी लाभ थेट खात्यात ट्रान्सफर करणे शक्य होते.
6. सरकारी योजनांचे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT):
PM-KISAN, LPG सबसिडी, MNREGA, शिष्यवृत्ती, वृद्धापकाळ पेन्शन, विधवा सहाय्यता अशा अनेक योजना थेट खात्यामार्फत लाभ देतात.
आर्थिक व सामाजिक परिणाम
1. बँकिंगमध्ये प्रवेश:
2024 पर्यंत सुमारे 50 कोटीहून अधिक जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. त्यातील 60% पेक्षा जास्त खाती ग्रामीण भागात असून, 55% पेक्षा जास्त खातेदार महिला आहेत.
2. महिलांचे सशक्तीकरण:
जनधन खात्यांमुळे अनेक महिलांनी स्वतःचं आर्थिक अस्तित्व निर्माण केलं. घरातील आर्थिक निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढला.
3. भ्रष्टाचारावर आळा:
सरकारी लाभ थेट खात्यात जमा होऊ लागल्यामुळे दलाल, बिचौलियांची गरज कमी झाली. त्यामुळे भ्रष्टाचारातही घट झाली.
4. आर्थिक शिस्त:
नियमित बचत, व्यवहार आणि विमा यामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये आर्थिक शिस्त येऊ लागली.
5. डिजिटल व्यवहारात वाढ:
मोबाईल बँकिंग, आधार पे, UPI व्यवहार इ. व्यवहारांमध्ये वाढ झाली, आणि डिजिटल इंडिया मोहिमेला चालना मिळाली.
जनधन योजनेची अंमलबजावणी – भूमिकाधारक
या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणीसाठी खालील घटकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली:
-
- बँका (सरकारी आणि खासगी): बँक कर्मचाऱ्यांनी दूरवरच्या गावांमध्ये जाऊन खाती उघडली.
-
- बँकिंग कोरेस्पॉन्डंट्स (Bank Mitra): हे लोक गावोगावी जाऊन बँकिंग सेवा देतात.
-
- सरकार आणि राज्य शासन: विविध विभागांनी प्रचार, जनजागृती केली.
-
- नागरिक: सामान्य जनतेने ही संधी ओळखून यामध्ये सहभाग घेतला.
नवीन पाऊल – जनधन 2.0
2018 नंतर जनधन योजनेत आणखी सुधारणा करण्यात आल्या, याला Jan Dhan 2.0 असे म्हणतात.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
-
- अपघाती विमा ₹1 लाखावरून ₹2 लाख करण्यात आला.
-
- ओव्हरड्राफ्ट ₹5,000 वरून ₹10,000 करण्यात आला.
-
- मुलांकरिता खाते उघडण्यास प्रोत्साहन.
-
- महिलांना विशेष सुविधा.
प्रधानमंत्री जनधन योजना ही फक्त एक आर्थिक योजना नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ आहे. ही योजना केवळ खाती उघडण्यात मर्यादित नसून ती आर्थिक स्वावलंबन, सशक्तीकरण, पारदर्शक