ही योजना अशा नागरिकांसाठी आहे जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, निराधार, अपंग किंवा वृद्ध आहेत आणि ज्यांना कुणाचाही आधार नाही. या योजनेअंतर्गत दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. 65 वर्षांवरील वृद्ध, 40% पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेले नागरिक, विधवा महिला, घटस्फोटित महिला इत्यादी पात्र आहेत. अर्ज ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयात करता येतो. योजनेचा उद्देश समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक आधार देऊन त्यांचे जीवनमान सुधारण्याचा आहे.
समाजातील दुर्बल, गरजू, अपंग, निराधार, परित्यक्त आणि वंचित घटकांसाठी सरकारकडून वेळोवेळी अनेक योजना राबवल्या जातात. अशाच प्रकारच्या योजनांमध्ये महाराष्ट्र सरकारची “संजय गांधी निराधार अनुदान योजना” (SGNAY) ही एक महत्त्वाची आणि उपयुक्त योजना ठरते. समाजातील निराधार आणि उत्पन्नाचे कोणतेही निश्चित साधन नसलेल्या व्यक्तींना आधार देण्यासाठी ही योजना चालवली जाते. या योजनेचा उद्देश म्हणजे अशा व्यक्तींना दरमहा आर्थिक सहाय्य करून त्यांच्या जगण्यात एक आधार देणे.
योजनेचा इतिहास
संजय गांधी निराधार योजना ही 1980 च्या दशकात महाराष्ट्र सरकारकडून सुरु करण्यात आली होती. स्व. संजय गांधी यांच्या नावाने या योजनेचे नामकरण करण्यात आले. ही योजना राज्य शासनाच्या समाज कल्याण विभागामार्फत राबवली जाते. गेल्या अनेक दशकांपासून राज्यातील लाखो लाभार्थींना या योजनेंतर्गत दरमहा अनुदान मिळत आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट
या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे:
-
समाजातील निराधार, परित्यक्त, अपंग, वयोवृद्ध, विधवा महिला, तलाकप्राप्त महिला, अनाथ व्यक्ती आणि गंभीर आजाराने पीडित व्यक्तींना दरमहा आर्थिक सहाय्य पुरवणे.
-
गरिबीमुळे मुलांच्या शिक्षणावर किंवा व्यक्तीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी थोडासा आर्थिक आधार तयार करणे.
-
अशा लोकांचे सामाजिक सुरक्षा कवच उभारणे आणि त्यांना मूलभूत गरजांसाठी आधार देणे.
लाभार्थी कोण?
या योजनेअंतर्गत खालील पात्रता असलेल्या व्यक्तींना लाभ दिला जातो:
-
विधवा महिला
-
परित्यक्त महिला
-
तलाकप्राप्त महिला
-
अपंग व्यक्ती (40% किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगता)
-
जन्मतः अंध किंवा पूर्ण दृष्टिहीन
-
अनाथ मुले / अनाथ व्यक्ती
-
एच.आय.व्ही./एड्स ग्रस्त व्यक्ती
-
कर्करोग, पक्षाघात, किडनी निकामी अशा गंभीर आजारांनी ग्रस्त व्यक्ती
-
शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बलता असलेले व्यक्ती
-
वय 18 ते 65 वर्षांदरम्यान असलेल्या निराधार व्यक्ती
आवश्यक अटी व पात्रता
-
अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात ₹21,000 व शहरी भागात ₹27,000 पेक्षा अधिक नसावे.
-
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
-
अर्जदार 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा असावा (काही विशेष प्रकारातील अपवाद वगळता).
-
लाभार्थ्याचे स्वतःच्या नावे कोणतेही स्थावर मालमत्ता नसावी.
-
लाभार्थ्याने केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारकडून दुसऱ्या कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
योजनेअंतर्गत मिळणारा लाभ
-
एकट्या लाभार्थ्याला – दरमहा ₹600
-
दोन लाभार्थी एकाच कुटुंबात असल्यास – दरमहा ₹900
हे अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीचा वापर करण्यात येतो.
आवश्यक कागदपत्रे
-
अर्जदाराचा ओळखपत्र (आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र)
-
वास्तविक रहिवासी दाखला
-
जन्म तारीख किंवा वयाचा दाखला
-
उत्पन्न प्रमाणपत्र
-
बँक पासबुक झेरॉक्स
-
अपंगत्व प्रमाणपत्र (जर अर्जदार अपंग असेल तर)
-
विधवा प्रमाणपत्र / मृत्यू प्रमाणपत्र (विधवा महिला असल्यास)
-
तलाक प्रमाणपत्र (तलाकप्राप्त महिला असल्यास)
-
एचआयव्ही / एड्स / गंभीर आजाराचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र
-
अनाथ असल्याचा पुरावा (अनाथांसाठी)
-
Passport size फोटो
अर्ज करण्याची प्रक्रिया
-
सर्वप्रथम, अर्जदाराने जवळच्या तालुका समाज कल्याण कार्यालयात संपर्क साधावा.
-
संबंधित कार्यालयातून संजय गांधी निराधार योजनेसाठी अर्जफॉर्म मिळतो.
-
फॉर्ममध्ये सर्व माहिती अचूक भरून, आवश्यक कागदपत्रांसह सोबत जोडून सबमिट करावा.
-
समाजकल्याण विभाग संबंधित अर्जाची छाननी करतो, आणि निकष पूर्ण केल्यास अर्ज मंजूर केला जातो.
-
अर्ज मंजूर झाल्यानंतर दरमहा अनुदान बँक खात्यात जमा होते.
अलीकडील काळात काही जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टलद्वारे देखील उपलब्ध आहे.
योजनेचा प्रभाव
महाराष्ट्रात लाखो लोक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. विशेषतः वृद्ध, अपंग, अनाथ, व विधवा महिलांसाठी ही योजना जगण्याचा एक आधार आहे. ही योजना सामाजिक समावेश व सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. शासनाचे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून तिच्याकडे पाहता येते.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ही सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक प्रभावी आणि उपयुक्त योजना आहे. समाजातील दुर्बल, वंचित आणि गरजू व्यक्तींचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क यामुळे जपला जातो. ही योजना केवळ अनुदान देत नाही तर अशा व्यक्तींच्या आयुष्यात आशेचा किरण ठरते.
आवश्यक आहे ती योजनेची अधिक प्रसिद्धी, पारदर्शकता आणि अद्ययावत सुधारणा – जेणेकरून अधिकाधिक गरजू लोक याचा लाभ घेऊ शकतील.