लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांसाठी आणि लोकांद्वारे चालवलेले शासन. भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार आपल्याला संविधानाने बहाल केलेला असून, यामुळे आपण आपले प्रतिनिधी स्वतः निवडू शकतो. मतदान हे केवळ अधिकार नसून एक सामाजिक, राष्ट्रीय आणि नैतिक कर्तव्यही आहे. मतदानाद्वारे आपण शासन यंत्रणेला दिशा देतो, देशाचे भवितव्य ठरवतो आणि सुशासनाच्या प्रक्रियेत स्वतःचा सहभाग दाखवतो.
भारतातील सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया ही खूप व्यापक आणि गुंतागुंतीची असून, यामध्ये कोट्यवधी मतदार सहभागी होतात. निवडणूक आयोग या संस्थेच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडते. मात्र, आजही आपल्या देशात एक मोठा वर्ग असा आहे जो मतदान करण्यास उत्सुक नसतो, अनभिज्ञ असतो किंवा आळशीपणामुळे मतदान टाळतो. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात, महिलांमध्ये, अपारंपरिक समाजघटकांमध्ये, तसेच प्रथमच मतदार झालेल्या युवकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी कमी असते. यामुळे लोकशाही व्यवस्थेचा आत्मा दुर्बल होतो.
हीच परिस्थिती लक्षात घेता भारत सरकार, निवडणूक आयोग, राज्य सरकारे आणि स्वयंसेवी संस्था मिळून “मतदान जनजागृती योजना” राबवतात. या योजनेचा मुख्य उद्देश नागरिकांमध्ये मतदानाचे महत्त्व पोहचवणे, त्यांना मतदार म्हणून नोंदणीसाठी प्रवृत्त करणे आणि शत-प्रतिशत मतदान साध्य करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत विविध उपक्रम राबवले जातात – शाळा व महाविद्यालयांमध्ये वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला, निबंध लेखन, रॅली, रांगोळी स्पर्धा, सोशल मीडियावर प्रचार, व्हिडिओ संदेश, मतदार घोषवाक्य, आणि इतर सृजनात्मक कार्यक्रम.
‘स्वतःचे सरकार स्वतः निवडण्याचा अधिकार’ ही संकल्पना खऱ्या अर्थाने साकार करायची असेल तर प्रत्येक नागरिकाने मताधिकाराचा उपयोग केला पाहिजे. मतदान केल्याशिवाय आपण सुशासनाची, पारदर्शकतेची आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधींची अपेक्षा करू शकत नाही. जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर लोक मतदान करत नाहीत, तेव्हा अल्पसंख्य मतदार वर्गाद्वारे निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे काहीवेळा अपात्र, भ्रष्ट किंवा जनतेच्या हितासाठी न चालणारे प्रतिनिधी निवडले जातात. अशा परिस्थितीत समाजातील विकास अडथळलेला राहतो आणि लोकशाहीच्या संकल्पनेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
विशेषतः तरुण वर्ग हा देशाचा कणा असून, तो जर मतदानात सहभागी झाला, तर समाज परिवर्तन वेगाने होऊ शकते. ‘नो व्होट – नो राईट’ हे आजच्या काळात अत्यंत लागू ठरणारे वाक्य आहे. मतदान न करता आपण समाज व्यवस्थेवर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार गमावतो. म्हणूनच प्रत्येकाने केवळ स्वतःच मतदान न करता इतरांनाही प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे.
आजच्या डिजिटल युगात अनेक सुविधा उपलब्ध असून, मतदार ओळखपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज, केंद्र व वेळ शोधण्यासाठी अ‍ॅप्स, आणि निवडणुकीशी संबंधित सर्व माहिती सहज मिळते. पण तरीही अजूनही अनेकांना मतदान प्रक्रियेची पूर्ण माहिती नाही, किंवा काही अपप्रचारांमुळे लोक गोंधळात राहतात. त्यामुळे जनजागृतीसाठी व्यापक प्रचार माध्यमांची गरज आहे.
मतदान जनजागृती ही फक्त निवडणुकीपुरती मर्यादित नसून, ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया असायला हवी. नागरिकांमध्ये देशभक्तीची भावना रुजवण्यासाठी, त्यांनी आपला सामाजिक सहभाग वाढवावा यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक वेळा मतदान हा एक “दिवस” म्हणून पाहिला जातो, सुट्टीचा एक भाग. पण खरंतर तो हा दिवस आपला भविष्य घडवण्याचा असतो.
या योजनेचा खरा उद्देश म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या एक मताच्या शक्तीबद्दल जागरूक करणे. “एक मत काय फरक पडतो?” असा विचार करणाऱ्यांसाठी इतिहासात अनेक उदाहरणं आहेत की एका मताने सरकार बदलले, युद्धाचे निर्णय झाले, आणि समाजाची दिशा बदलली. म्हणूनच जनतेच्या मनामध्ये ‘माझे मत – माझा अधिकार’ ही भावना दृढपणे रुजवली पाहिजे.
मतदान जनजागृती ही केवळ सरकारी उपक्रम नसून, ही एक सामाजिक चळवळ असावी, जिथे प्रत्येक नागरिक स्वतःहून सहभाग घेतो. शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, मीडिया – हे सर्व घटक मिळून जर लोकांमध्ये ही जाणीव निर्माण करू शकले, तर आपल्या देशातील लोकशाही अजून बळकट होईल.
योजनेचे उद्दिष्ट
-
मतदानाचे महत्त्व समजावून सांगणे
-
तरुण मतदारांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे
-
नवीन मतदार नोंदणीस प्रोत्साहन देणे
-
शत-टक्के मतदान साध्य करणे
-
मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता व विश्वास वाढवणे
योजनेअंतर्गत उपक्रम
मतदान जनजागृती योजनेअंतर्गत संपूर्ण भारतभर, विशेषतः निवडणूक काळात खालील उपक्रम राबवले जातात:
-
शालेय व महाविद्यालयीन कार्यक्रम: निबंध, वक्तृत्व, चित्रकला, घोषवाक्य स्पर्धा.
-
प्रबोधन रॅली: विद्यार्थी, स्वयंसेवक, ग्रामस्थ यांच्या सहभागातून गावात रॅली काढली जाते.
-
SVEEP कार्यक्रम (Systematic Voters’ Education and Electoral Participation): भारत निवडणूक आयोगाची विशेष मोहीम.
-
मीडिया प्रचार: टीव्ही, रेडिओ, सोशल मीडियावरून प्रचार.
-
मतदार जागरूकता गीतं व नाटिका: स्थानिक कलाकारांच्या माध्यमातून जनजागृती.
-
प्रेरणादायी व्यक्तींचे व्हिडिओ: प्रसिद्ध व्यक्तींनी मतदानाचे महत्त्व सांगणारे संदेश.
SVEEP मोहिमेचा भाग
SVEEP ही भारत निवडणूक आयोगाची एक विशेष योजना आहे. तिचे प्रमुख घटक:
-
प्रशिक्षण आणि संवाद – नवीन मतदारांसाठी
-
सामाजिक मीडिया मोहिमा
-
दृष्य आणि श्राव्य माध्यमांचा वापर
-
सामाजिक संघटनांची भागीदारी
युवकांचे विशेष योगदान
आजचा तरुण मतदार उद्याच्या देशाचा कणा आहे. त्याच्या सक्रिय सहभागाशिवाय लोकशाही पूर्णत्वास जात नाही. “नो वोट, नो रायट” म्हणजे “मत दिला नाही तर तक्रारीचाही हक्क नाही” हे विधान युवकांपर्यंत पोहोचवले जाते.
मतदान न करण्याचे परिणाम
-
अकार्यक्षम प्रतिनिधींची निवड
-
स्थानिक विकासावर परिणाम
-
लोकशाही मूल्यांचा अवमान
-
भविष्यात तक्रार करण्याचा नैतिक अधिकार कमी होतो
लोकसहभाग वाढवण्यासाठी उपाय
-
मतदान नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे
-
प्रत्येक मतदाराला मतदान केंद्राची माहिती देणे
-
मोबाईल अ‍ॅप्सद्वारे सुविधा
-
महिलांना मतदानासाठी प्रोत्साहन
-
वयोवृद्ध व अपंगांसाठी विशेष व्यवस्था
लोकशाहीचे खरे रक्षण हे फक्त संविधानाच्या पानांवर नव्हे तर नागरिकांच्या कृतींमध्ये असते. मतदान हे केवळ अधिकार नसून कर्तव्यही आहे. “मतदान जनजागृती योजना” ही फक्त एक शासकीय योजना नसून, प्रत्येक सुजाण नागरिकाची जबाबदारी आहे की इतरांनाही मतदानासाठी प्रेरित करावे. आपला एक मत देशाच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतो.